पुणे: प्रतिनिधी ( रमेश निकाळजे )
दि.३ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलन व संपाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्या बरोबर संघर्ष समिती मध्ये सहभागी ३१ संघटनांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये ठोस असे आश्वासन न मिळाल्यामुळे वीज उद्योगातील कर्मचारी संघटनांच्या संघर्ष समितीने दि.३ जानेवारीच्या रात्री बारा वाजल्यापासून ७२ तास संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
गेल्या दीड महिन्यापासून महाराष्ट्रभर वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने आंदोलन करून खासदार, आमदार,लोकप्रतिनिधी,महानगरपालिका,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद,ग्रामपंचायत सदस्य,वीज ग्राहकांच्या, शेतकऱ्यांच्या संघटना,विविध कामगार संघटना यांना भेटून वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे शासनाचे असलेले धोरण निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला.
जनतेने सुद्धा सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध करावा असे आवाहन करण्यात आले, राज्यातील जनतेचे व सरकारचे लक्ष वेधण्याकरीता नागपूर विधानसभेवर ३५ हजार वीज कामगारांनी विराट मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १५ हजार कामगार यानी मोर्चा काढून राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याच भागात अदाणी खाजगी या भांडवलदाराने समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितल्यामुळे त्याचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला,शासन व व्यवस्थापनाकडून संघर्ष समितीला चर्चेला बोलवून खाजगीकरणाचे धोरण आम्ही मागे घेतो असे स्पष्ट आश्वासन देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झालेले नाही ऊर्जा सचिव आणि काल घेतलेल्या बैठकीमध्ये ठोस असे कुठलेही आश्वासन दिलेले नसल्यामुळे वीज कामगाराच्या संघर्ष समितीने आज रात्री ७२ तासाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा कुठल्याही आर्थिक मागण्यासाठी नसून महाराष्ट्रातील जनतेच्या व वीज ग्राहकांच्या मालकीच्या असलेल्या वीज कंपन्या हा सरकारच्या अधिपत्याखाली राहाव्या या कंपन्यांचे खाजगीकरण करू येवू नये महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या भागामध्ये आदानी सारख्या खाजगी भांडवलदाराना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये, महानिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना विक्री करता खुले करू नये,तिन्ही वीज कंपन्यातील असलेल्या ४२ हजाराच्या वर रिक्त पदे भरावी ही पदे भरताना ४० हजाराच्या वर जे कंत्राटी काम करतात त्याना शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादेची अट शितल करून करून रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घ्यावे व साठ वर्षापर्यंत संरक्षण प्रदान करावे, इनपॅनलमेंट पद्धतीने सुरू केलेली ठेकेदारी पद्धती बंद करावी, नवीन निर्माण केलेल्या उपकेंद्रामध्ये कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास न देता कामगार भरती करून चालवावे या व इतर मागण्याकरीता हा संप पुकारलेला आहे.
या संपामध्ये तिने वीज कंपन्यातील ८६,००० कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी व ४० हजाराच्या वर असलेले कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहे, संघर्ष समिती सरकार व प्रशासना चर्चा करण्याकरीता सदैव तयार आहे, राज्यातील २ कोटी ८८ लक्ष वीज ग्राहकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याकरीता वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने सुरू केलेल्या संपा सहकार्य करावे,असे विनम्र आव्हान राज्यातील १४ कोटी जनतेला करण्यात येत आहे.
