प्रतिनिधी- स्वप्नील कदम
पुणे -पुण्यातील महसूल विभागाचे लाचखोर अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांचे अखेर निलंबन करण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. रामोड ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत राहिल्याचे कारण सांगून त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. ८ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी डॉ. रामोड यांना ९ जून रोजी सीबीआयने अटक केली होती. सध्या त्यांचा मुक्काम येरवडा कारागृहात आहे. निलंबनाचा प्रस्ताव सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता.
सोलापूर जिल्ह्यातील जागेच्या भूसंपादनाच्या बदल्यात जादा रकमेचा मोबादला मिळवून देण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच घेतल्याने डॉ. रामोड यांना सीबीआयने १० जूनला अटक केली होती. त्यानंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून डॉ. रामोड न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सीबीआयच्या मागणीनुसार, विभागीय आयुक्तालयाने पाठविलेल्या निलंबनाच्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिली. निलंबनानंतरही त्यांनी पुणे मुख्यालय सोडून जाऊ नये; तसेच कोणतीही खासगी नोकरी अथवा अन्य व्यवसाय करू नये. विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय पुण्याबाहेर जाऊ नये, असेही निलंबनाच्या आदेशात म्हटले आहे.
सीबीआय कोठडी संपुष्टात आल्यानंतर रामोड यांची पुण्यातील येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. या दरम्यान, सीबीआयने त्यांच्या कार्यालयासह बाणेर आणि नांदेड येथील घरावर छापे टाकले होते. सीबीआयने छापा टाकल्यानंतर रामोड यांच्याकडे तब्बल सहा कोटी रुपयांची रोकड आणि बेहिशेबी मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. अखेर राज्य सरकाने याला मंजूरी दिल्यामुळे रामोड यांचे पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबन करण्यात आले आहे.
