पुणे (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नवीन प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधी आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला लोकसभेची निवडणूक सुरू झाल्यानंतर पत्र दिले होते. पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी देखील निवडणूक अधिकारी म्हणून महेश पाटील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक केली आहे. राज्य सरकार ही निवडणूक घेण्याबाबत गंभीर आहे, जुलै महिन्याच्या १४ तारखेला सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी आहे. सुप्रीम कोर्टाने नवीन प्रभाग रचना करायला मनाई दिलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आपला परिसरच्या रिपिटिशन मध्ये रिव्यू पिटीशन मध्ये ऑर्डर स्पष्ट आहे २२ मार्च २०२२ रोजी जी प्रभाग रचना आहे त्यावर त्वरित निवडणूक प्रक्रिया सुरू करा. मध्यंतरी सत्ता बदल झाल्यानंतर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळामध्ये ठराव करून projected population न पकडता कायद्याला अभिप्रेत असणारी लगतच्या जनगणनेची लोकसंख्या गृहीत धरायची असे ठरवले. राज्य शासनाच्या सत्तांतरानंतर निर्माण झालेल्या गृहीतकांच्या आधारावरती सदरील संस्था 1 जून रोजी संपूर्ण पुण शहराची प्रभाग रचना कशी असेल याचे सादरीकरण करणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश होऊ शकतो त्याचा विचार करून आज पुणे महानगरपालिकेचे लोकसंख्या ३५ लाख ५६ हजार इतकी झाली आहे. मुंबई प्रादेशिक महानगरपालिका अधिनियम यातील कलमाच्या तरतुदीनुसार ३० लाख लोकसंख्येला १६१ लोकप्रतिनिधी तर त्यापुढील प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येला १ लोकप्रतिनिधी याचा विचार केला तर पुण्याच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या १६८ इतकी होईल.
पुणे कॅन्टोन्मेंट व खडकी कॅन्टोन्मेंट पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट केल्यास त्यांची लोकसंख्या अंदाजे ७० लाख अधिक ७५ लाख म्हणजे दीड लाख आहे आणि प्रभाग रचना करण्या अगोदर जर जनगणना झाली तर पुण्याची लोकसंख्या किमान ४६ लाख ते ४७ लाख होईल. त्याचा विचार केल्यास त्यात १७८ ते १८० नगरसेवक होतील. आता नव्याने जनगणना न होता निवडणूक झाली तर १० सदस्य कमी होतील.
महाराष्ट्रातील निवडणुकीचा अंतिम टप्पा २० तारखेला संध्याकाळी सहा वाजता संपणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम सुरू करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक व गरजेचे आहे.
प्रभाग रचना कशी होईल याचं मॉडेल १ जूनला होणार सादर….
मार्गदर्शक तत्व महानगरपालिकेची प्रचलित वार्ड ऑफिसेसची रचना याचा विचार करून समाविष्ट २३ गावातील लोकप्रतिनिधींना नेतृत्वाची संधी येईल त्या गावात राहणाऱ्या लोकांना आपल्या विभागाच्या विकासाची दिशा ठरवता आली पाहिजे अशा प्रकारे ही प्रभाग रचना असावी असा आमचा प्रयत्न राहील. २००२ साली महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठीचे प्रभाग वेगळे केले होते त्याचा परिणाम आणि फायदा असा झाला की त्या त्या समाविष्ट गावातील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे त्याच गावातील लोकप्रतिनिधी निवडून आले आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या भागांचा विकास झाला. उदा. खराडी असेल बाणेर बालेवाडी असेल बावधन असेल वारजे असेल या परिसराचा उदाहरणार्थ उल्लेख करतो. कारण या भागामध्ये सुनियोजित विकास सुरू आहे झालेला आहे हेच मॉडेल आत्ता समाविष्ट होणाऱ्या 23 गावांच्या मध्ये करता येईल का याचाही आम्ही गंभीरपणे विचार करणार आहोत यासाठी या समाविष्ट गावांतील जुन्या लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संवाद साधण्याचे देखील ठरवले आहे.
