चांगले रस्ते हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. एकीकडे मोठमोठ्या महामार्गांनी शहरे जोडली जात असतानाच, गावांमध्ये तसेच शेतापर्यंत जाणारा रस्ताही तेवढाच चांगला असायला हवा. ग्रामीण भागातील शेतरस्ते हे इतर रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्यामुळे शासनाने “मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबवण्यात येते आहे.
शेतापर्यंत मजूर, मशागतीची अवजारे, यंत्रसामग्री, जड वाहने घेऊन जाता येणे गरजेचे आहे. तयार झालेला शेतमाल सहजपणे काढून दुसरीकडे नेता येणेही तेवढेच गरजेचे आहे. मात्र, कित्येक ठिकाणचे शेतरस्ते हे पावसाळ्यात चिखलाने भरून जातात. त्यामुळे पावसाळ्यात रानातील पीक बाहेर नेणे जवळपास अशक्य होते. यामुळेच कित्येक शेतकरी अशी पिकं घेणेच टाळतात. यामुळेच शेतांमध्ये बारमाही टिकतील असे पाणंद रस्ते उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची ही गरज लक्षात घेऊनच शासन ही योजना राबवत आहे.
सुधारणा कशासाठी?
यापूर्वी जेव्हा ही योजना अंमलात आणली गेली, तेव्हा बऱ्याच तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. रस्त्यांची गुणवत्ता परिभाषित केली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होऊन देखील तिथला प्रश्न सुटला नव्हता. कित्येक ठिकाणी केवळ अतिक्रमण काढून त्याठिकाणी माती टाकली गेली, ज्यामुळे पावसाळ्यात त्याठिकाणी रस्त्याऐवजी केवळ चिखल राहिला. अधिक पाऊस झाल्यावर असे रस्ते वाहून जाण्याचीही भीती होती. त्यामुळेच सुधारित शासन निर्णयामध्ये या सर्व त्रुटींवर मात केली गेली. यामध्ये रस्त्यांची गुणवत्ता परिभाषित केली गेली, तसेच इतर सुधारणा देखील केल्या गेल्या.
कोणत्या रस्त्यांचा समावेश?
यामध्ये ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पायमार्ग अशा रस्त्यांचा समावेश आहे. गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषांनी दाखवलेले रस्ते, तुटक दुबार रेषांनी दर्शवलेले रस्ते, नकाशावर न दाखवलेल्या रस्त्यांचा देखील यामध्ये समावेश होतो. यामध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या शेत/पाणंद रस्त्यांचे मजबूतीकरण करणे आणि शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रित करणे अशा दोन प्रकारची कामे घेता येणार आहेत.
यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतावर जाण्यासाठी, तिथपर्यंत यंत्रसामग्री नेण्यासाठी हक्काचा रस्ता मिळणार आहे. मशागतीची कामे वेळेत होऊन पीक देखील वेळेत बाजारात पोहोचेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात देखील वाढ होईल. ही योजना मनरेगाच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे गावातील कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगाराची संधीदेखील उपलब्ध होईल.
या योजनेअंतर्गत रस्त्याचे काम हे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/उप विभाग किंवा वनविभाग यांच्यापैकी कोणत्याही यंत्रणेमार्फत केले जाऊ शकते. यासाठीचा आराखडा हा ग्रामसभेच्या मंजुरीने ग्रामपंचायत तयार करेल. यामुळे या संपूर्ण कामात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा गटबाजी होणार नाही.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध होतील, हे राज्य सरकारचे स्वप्न आहे. राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ ही संकल्पना मग्रारोहयोतून राबवण्यात येत आहे. त्यासाठीच महामार्गांइतकेच शेत रस्तेही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक शेत हे मुख्य रस्त्याशी जोडले जावे यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना मोलाची ठरत आहे.
या योजनेची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी https://mahaegs.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्या.
