दुष्काळ आणि पाणी टंचाईवर तातडीने उपाययोजना करा : धनंजय मुंडे
बीड : बीड जिल्हयातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आणि तिव्र पाणी टंचाईच्या संदर्भात तातडीने उपाययोजना करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली.
या संदर्भात एकुण 30 मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले असून, या शिष्टमंडळात माजी मंत्री प्रकाश दादा सोळंके, माजी आ.अमरसिंह पंडित, सुनिल दांडे, सौ.उषाताई दराडे, सय्यद सलीम, ज्येष्ठ नेते नंदकिशोर मुंदडा, संदिपभैय्या क्षीरसागर, शिवाजी राऊत, सतिष शिंदे, अशोक हिंगे आदींसह जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकार्‍यांचा समावेश होता.
बीड जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चार्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सर्वसामान्य नागरीकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अक्षरशः संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. शासनाने कागदोपत्री गंभीर दुष्काळ जाहिर केला असला तरी ही अद्याप प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना होत नाहीत, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. मा.मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव यांच्यासह इतरांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजनांच्या संदर्भात निर्देश दिलेले असतानाही सामान्य जनतेला दिलासा मिळालेला नाही, त्यामुळे जनतेमध्ये शासन विरोधी असंतोष वाढत आहे. जिल्ह्यातील गंभीर दुष्काळ व तिव्र टंचाई परिस्थिती संदर्भात खालील तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात अन्यथा जनतेसोबत रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात 1) सद्यस्थितीत सन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे टँकर मंजुर केले जात आहेत. वास्तविक लोकसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेऊन टँकर मंजुर करावेत. 2) टँकर मागणीचे प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत, तात्काळ टँकर मंजुरीसाठी तालुका स्तरावर तहसिलदारांना टँकर मंजुरीचे अधिकार देण्यात यावेत. 3) टँकर माफियांकडून ग्रामीण भागात टंचाईग्रस्त जनतेची घोर फसवणुक केली जाते. मंजुर झालेले टँकर वेळेत सुरु होत नाहीत, मंजुर खेपांप्रमाणे पाणीपुरवठा होत नाही, मंजुर उद्भवातून पाणी आणले जात नाही, या बाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी असल्यामुळे जी.पी.एस. प्रणालीचा पारदर्शक वापर सक्तीचा करून पाणीपुरवठ्या बाबतच्या तक्रारी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी तालुकास्तरावर वेगळा कक्ष उभारण्यात यावा. 4) मागणीप्रमाणे वाडी, वस्ती, तांडा, मोहल्ला, वार्ड येथे टँकर मंजुर करावेत, शहरी भागातही टँकरने पाणीपुरवठा मागणीप्रमाणे करण्यात यावा. 5) माजलगाव प्रकल्पांवरून बीड आणि माजलगाव शहरासह सुमारे 250 हून अधिक गावांच्या नळ पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आहेत. प्रकल्पातील पाणीसाठा लक्षात घेता माजलगाव प्रकल्पात जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. 6) शेतकरी, कष्टकरी मजुर आणि कामगारांना सध्या काम नसल्याने त्यांची उपासमार होत आहे. यासाठी हाताला रोजगार मिळावा म्हणून म.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत तात्काळ कामे सुरु करून मागेल त्याला रोजगार द्यावा. 7) पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम तात्काळ वाटप करावी, काही बँकांनी पिक विमा नुकसान भरपाईच्या रक्कमेतून सक्तीने सुरु केलेली कर्ज वसुली तात्काळ स्थगित करावी. 8) विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कासह शैक्षणिक शुल्क तसेच उच्च शिक्षणासाठी मराठवाड्याबाहेर गेलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क माफ करून दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांना व पालकांना दिलासा द्यावा. 9) धरण, तलाव व बंधारे यामधील गाळ काढून ते शेतामध्ये टाकण्यासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान आणि डिझेलचा खर्च शासनाने तात्काळ अदा करावा. 10) जिल्ह्यातील नादुरुस्त अर्धवट सिंचन प्रकल्पांची आणि बंधार्यांची कामे तात्काळ सुरु करून ती पूर्ण करावी. 11) स्वस्त धान्य दुकानावरील धान्याचा कोटा वाढवावा आणि त्यांचे थेट लाभार्थ्यांना चोख वितरणासाठी प्रयत्न करावेत. 12) फळबागा आणि ऊस उत्पादकांचे पाण्याअभावी झालेले प्रचंड नुकसान लक्षात घेता त्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. 13) यावर्षी अल्पपर्जन्य आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकर्यांचे कृषीपंपाचे विजबिल संपुर्ण माफ करावे. 14)बीडसह शेकडो गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासह लाभक्षेत्रातील जनावरांना पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी जायकवाडी धरणातून 3 टीएमसी पाणी माजलगाव धरणात सोडण्यात यावे. 15) बीड जिल्ह्यात महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली असून नवीन वृक्ष लागवडीसाठी माहे जून पासून विशेष मोहिम राबविण्यासाठी निधीची तरतुद करावी. 16) जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामातील पिके वाया गेल्यामुळे उन्हाळी मशागतीसाठी आणि बियाणे, खत आदी खरेदीसाठी शेतकर्यांना तातडीची हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी. 17) जिल्ह्यात सुरु असलेल्या चारा छावण्यांचे थकीत देयके तात्काळ अदा करावेत. 18) गंभीर टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता माहे जुलै पर्यंत नागरीकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने उद्भव अधिग्रहीत करून पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. 19) गोदावरी काठावर महावितरणकडून हुकूमशाही पध्दतीने विज पुरवठा खंडीत केला जातो, त्याची चौकशी होवून उन्हाळ्याच्या पार्श्वभुमीवर अखंडीत विज पुरवठा सुरु ठेवण्यासाठी नियोजन करावे. 20) गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकर्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता यावर्षी घेतलेले कर्ज माफ करण्यात यावे. 21) बीड जिल्ह्यात सातत्याने निर्माण होणारी दुष्काळ व टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता त्याच्या निवारणार्थ तातडीने उपाययोजना कराव्यात. 22) परळी, अंबाजोगाई व केज तालुक्यांत महसूल मंडळ निहाय चारा डेपो सुरू करणे बाबत. 23) मजुरांच्या हाताला काम पुरविण्यासाठी रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत. 24) छावणीवरील जनावरांना प्रति दिन प्रति जनावरं 100 रू. दर करण्यात यावा 25) छावणी चालवणार्‍या सेवाभावी संस्थांना राज्य शासनातर्फे देण्यात येणारे अनुदान कसलाही भेदभाव न करता नियमितपणे देण्यात यावे. 26) टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करून फळबागा जगविण्यात याव्यात. 27) कुठेच उद्भव नसल्यामुळे आष्टी तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती दुर्भिक्ष लक्षात घेता कुकडी धरणातून आष्टी तालुक्यातील सिणा व मेहकरी प्रकल्पात पाणी सोडण्यात यावे. 28) बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी अनुदान तात्काळ वाटप करणे. 29) खरीप हंगामातील सोयाबीन व इतर पिकांचा पिक विमा तात्काळ वाटप करणे. 30) शासनाने ऑनलाईन हरभरा नोंदणी व खरेदी न केलेल्या शेतकर्यांना तात्काळ अनुदान वाटप करणे बाबत संबंधितांना आदेशित करावे, आदी 30 मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता असल्याने हे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी परळीकर यांनी स्वीकारले.
