पुणे(प्रतिनिधी)
मराठवाड्यातील नव्वद वृत्तपत्रांना जाहिरात दर आणि श्रेणी वाढ मंजूर केल्याचा आदेश माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने बजावला आहे. कोरोनामुळे ऑगस्ट महिन्यात ऑनलाईन बैठक घेऊन 842 वृत्तपत्रांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. मात्र प्रस्ताव परिपूर्ण असताना किरकोळ त्रुटींमुळे मराठवाड्यातील वृत्तपत्रांना वगळण्यात आल्याची बाब समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, राज्य संघटक संजय भोकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि माहिती महासंचालक यांना लेखी निवेदन देऊन सातत्याने पाठपुरावा करुन अडचणीतील वृत्तपत्रांना न्याय मिळण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. बीड जिल्ह्यातील तब्बल अठरा वृत्तपत्रांना जाहिरात दर आणि श्रेणीवाढ मिळाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने नवीन जाहिरात धोरणांतर्गत ऑगस्ट 2019 पासून राज्यभरातील छापील माध्यमाच्या वृत्तपत्रांना दर आणि श्रेणी वाढीसाठी तपासणी केली. राज्यभरातील बहुतांशी वृत्तपत्रांनी सहा महिन्यांच्या प्रकाशित अंकासह अन्य आवश्यक ते कागदपत्रासह प्रस्ताव दाखल केले. कोरोना संकटामुळे माहिती विभागाने ऑनलाईन बैठक घेऊन 13 ऑगस्ट 2020 रोजी राज्यातील 842 वृत्तपत्रांना श्रेणी व दरवाढ दिल्याचा आदेश बजावला. मात्र परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल असतानाही काही किरकोळ त्रुटींमुळेच अनेक वर्तमानपत्राचे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याची बाब समोर आली. त्यात प्रामुख्याने औरंगाबाद आणि लातूर विभागातील वृत्तपत्रांना मोठ्या संख्येने वगळले गेले. बीड जिल्ह्यातील 51 प्रस्तावापैकी केवळ 17 प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली होती. कागदासह सर्व वस्तुंचे वाढलेले भाव, कोरोनामुळे जाहिरातीचे कमी झालेले प्रमाण यामुळे वर्षानुवर्ष नियमित प्रकाशित होणारी वृत्तपत्रांवर शासनाकडूनही अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त झाली. याबाबत महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, राज्य संघटक संजय भोकरे, राज्य सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी तात्काळ दि. 17 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, माहिती विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे, महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे आणि विभागीय संचालक गणेश रामदासी यांना लेखी पत्र देऊन वगळलेल्या वृत्तपत्रांना त्रुटी सुधारण्याची संधी देऊन वृत्तपत्रांवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी केली. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर शासनाने पुनर्तपासणीचे आदेश बजावून त्रुटी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. विभागीय संचालक गणेश रामदासी यांनी बीड, लातूर जिल्हा माहिती कार्यालयात बसून दैनिकांचे अहवाल तपासले. परिणामी शासनाने शुक्रवार दि. 15 जानेवारी रोजी औरंगाबाद विभागातील 32 आणि लातूर विभागातील 57 तर नागपूर विभागातील दोन आणि पंचवीस वर्ष विशेष दरवाढी अंतर्गत 17 दैनिकांना श्रेणी व दरवाढ दिल्याचा आदेश बजावला आहे. राज्य पत्रकार संघाने आग्रही भूमिका घेतल्यामुळे मराठवाड्यातील वृत्तपत्रांवरील अन्याय दूर झाला आहे.
