प्रतिनिधी- स्वप्नील कदम
ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कामगार संघटना यांच्यात आज बैठकीतून सकारात्मक तोडगा निघाला असल्याने वीज कर्मचाऱ्यांनी मध्यरात्रीपासून सुरु केलेला संप मागे घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांसह उद्योग व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणचे अधिकारी व विविध वीज कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत वीज कर्माचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने हा संप मागे घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही. येत्या तीन वर्षात राज्य सरकार ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला होता. कंपन्या, वीज कर्मचारी परवान्यासाठी अर्ज केला होता. त्याच्या निषेध करण्यासाठी वीज कंपन्या, वीज कर्मचारी संघटना एकवटल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात विजेचे मोठे संकट निर्माण झाले होते. वीज कर्मचाऱ्याच्या या भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले होते. मात्र आता या प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
समांतर परवान्याबाबत महावितरण, सरकारने अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचे निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल, असे फडणवीस बोलताना म्हणाले. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
जनतेच्या हितासाठी संप पुकारला असल्याचे वीजकर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगताना राज्य सरकार बरोबर झालेल्या चर्चे नंतर आमचे समाधान झाले आहे.
