पुणे – राज्यातील पीएच.डी. करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना संशोधन अधिछात्रवृत्ती सुरु करण्याच्या खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय जारी केला.
राज्यात सारथी, बार्टी, महाज्योति या संस्थांच्या माध्यमातून मराठा-कुणबी प्रवर्ग, एस.सी., ओबीसी प्रवर्गातील पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजना राबविण्यात येते. मात्र आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संशोधन सहाय्य दिले जात नव्हते. त्यामुळे आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी तत्कालिन आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांना पत्र पाठवून संशोधन अधिछात्रवृत्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी केली होती.
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ३ फेब्रुवारी रोजी पीएच.डी. करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना संशोधन अधिछात्रवृत्ती देण्याचा शासन निर्णय जारी केला असून राज्यातील आदिवासी क्षेत्राबरोबरच शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जुन्नर, आंबेगाव व खेड तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना या संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत पीएच.डी.चा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा २०५०० इतकी अधिछात्रवृत्ती मिळणार असून आकस्मिक खर्च व घरभाडे भत्ता तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दरमहा २००० रुपये सहाय्य अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांनी घ्यावा असे आवाहन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केले आहे.
