पुणे, दि. ८: प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि वेगवान होण्याच्या हेतूने आणि नागरिकांच्या समस्यांवर गतीमान कार्यवाहीसाठी जिल्हास्तरावर ‘मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष’ कार्यरत आहे. नागरिकांनी या कक्षाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपले लहानमोठे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत जावे लागू नये. त्यांच्या प्रश्नांची जिल्हास्तरावरच तातडीने आणि परिणामकतेने सोडवणूक व्हावी या उद्देशाने शासनाच्या निर्देशानुसार हा कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न, शासन स्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, मंत्रालय, मुंबई येथे स्वीकारुन त्यावर कार्यवाही करण्याकरिता संबंधित क्षेत्रीय स्तरावरील शासकीय यंत्रणेकडे कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात. मात्र, यामध्ये अधिक लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या आदेशानुसार २६ डिसेंबर २०२२ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात हा कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
कक्षाचे पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे आणि कक्षप्रमुख म्हणून तहसिलदार दिपक आकडे हे काम पाहणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे बी विंग २ रा मजला (करमणूक कर शाखा) येथे हा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
अशी असेल कार्यपद्धती:
जिल्हास्तरावरील या कक्षात (सीएमओ) सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्री महोदय यांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज, निवेदने, संदर्भ आदी स्वीकारण्यात येणार आहे. शासनस्तरावरुन कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे अशी प्रकरणे मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
जिल्हा स्तरावरुन कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे अशी प्रकरणे संबंधित जिल्हा स्तरावरील विभाग प्रमुखाकडे वर्ग करुन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या अर्जांवर त्वरीत कार्यवाही करण्याबाबत सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सर्व संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखांना मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाकरिता स्वतंत्र समन्वय अधिकाऱ्याची (नोडल अधिकारी) नेमणूक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही डॉ. देशमुख यांनी सांगितले आहे.
