पुण्याच्या राजेंद्रनगर १००४/५ येथील अगोदर पासून पात्र असलेल्या २७ कुटुंबांचे दीर्घकाळ रेंगाळलेले पुनर्वसन त्वरित केले जाईल. त्यासाठी एसआरएच्या जवळच्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये त्यांना हलवले जाईल. उर्वरित कुटुंबाची यादी मनपा विभागीय कार्यालय कडून घेऊन पात्रता तपासून त्यांचे देखील पुनर्वसन त्याच परिसरात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या एसआरए इमारतीत केले जाईल. असा महत्वपूर्ण निर्णय पुणे महानगरपालिकेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटणे यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत कॉंग्रसचे आमदार रवींद्र धंगेकर, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष व माजी आमदार मोहन जोशी, पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्षा किरण मोघे आणि सचिव रेखा कांबळे या बैठकीत सहभागी झाले होते. तेथील स्थानिक रहिवासी देखील या बैठकीत उपस्थित होते.
या संदर्भात मोहन जोशी म्हणाले की, राजेंद्रनगर १००४/५ येथील पुनर्वसन रखडलेल्या कुटुंबांनी या संदर्भात कॉंग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या कडे निवेदन दिल्यावर त्यांच्यासह मी पुढाकार घेऊन या बैठकीचे आयोजन केले. या वस्तीचे २००७ ते २०१३ दरम्यान काहीसे पुनर्वसन झाले. परंतु तेव्हा काही कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले नाही. नंतर २०१९ मध्ये आंबिल ओढ्याला पूर आला. शासनाने या परिसरातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. येथील रहिवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घरेलु कामगार महिला आहेत. या सर्व कुटुंबांच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा पुणे जिल्हा घरकामगार संघटना २०१९ पासून करीत आहे. परंतु पुणे मनपा आणि एसआरए मधील ताळमेळ अभावी त्यांना न्याय मिळत नव्हता. आता हा निर्णय झाल्यामुळे येथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे असे मोहन जोशी म्हणाले.
या पूरग्रस्त नागरिकांना या पूर्वीच न्याय मिळायला हवा होता असे सांगून आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गटणे यांनी या कामी मोठे सहकार्य केले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. उर्वरित कुटुंबांचे पुनर्वसन निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीतच राहू असे ते म्हणाले.
