पुणे

वारकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणार विमा संरक्षण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा…!

पुणे : प्रतिनिधी – रमेश निकाळजे

मुंबई : “साधूसंत येती घरा तोचि दिवाळी दसरा” महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारसरणीचे तसेच संतांची पंढरी असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही अशा संत परंपरा असलेल्या राज्यात गेल्या काही वर्षात मात्र काही समाजकंठक लोकांकडून वारकरी लोकांवर हल्ले होत आहेत त्यात अनेक वारकरी जखमी होत आहेत तर काही वारकयांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून पायी वारीत जाणाऱ्या लाखो वारकर्याना सरकारने दिलासा दिला आहे.

पंढरपूरच्या आषाढी वारीत सहभागी झालेल्या वारकर्यासाठी शासनातर्फे विमा संरक्षण देणारी विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. लाखो वारकऱ्यांना यामुळे शासनाच्या खर्चाने विमा संरक्षण मिळणार आहे. वारीच्या ३० दिवसांसाठी हे विमा संरक्षण असेल. याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ही योजना राबवण्यात येईल.

 

मुख्यमंत्री एकनाथ यांनी घोषणा करतांना दर्शन रांगेत उभे राहणार्या शिंदेंची यामध्ये एखाद्या वारकर्याचा दुर्दैवी मृत्यू कुटुंबियांना आर्थिक मदत घोषणा आहे. विठुरायाची दर्शन रांगेत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. दुर्घटनेत कायमचे अपंगत्व किंवा विकलांगता आल्यास एक लाख रुपये देण्यात येतील. अंशतः अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये तसेच वारीच्या दरम्यान आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी ३५ हजार रुपयापर्यंतचा खर्च मिळेल.

 

वारीच्या दरम्यान अपघात किंवा दुर्घटना वारकरी जखमी होतात किंवा त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो. यामध्ये त्यांना आणि त्यांच्या मिळावी हा या योजनेमागचा उद्देश आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा करताना सांगितले. ठोंबरे यांनी आणली आहे. त्यामुळे आता यात्रा कालावधीत दर्शनाचा वेळ ७ ते ८ तासांनी कमी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने सुरु केला आहे. यामुळे यात्रा कालावधीत ३०-३० तास भाविकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकणार विठ्ठल मंदिरापासून जवळपास ७ से ८ किलोमीटर लांब जात असते.

 

दर्शन रांगेत ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत असल्याने भाविकांच्या दर्शनाचा वेळ वाचवण्यासाठी यंदा प्रथमच दर्शन रांगेत प्रत्येक ५० मीटरवर दर्शन रांग वेगाने पुढे नेण्यासाठी निरीक्षक नेमण्याची योजना जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने राबवली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.