वाढती बेरोजगारी, महागाई, महिला अत्याचार, ठरवून वाढवला जात असलेला धार्मिक विद्वेष, महामानवांचा अपमान करणारी मनोहर भिडे यांची विधाने अशा सर्व प्रश्नांवर केंद्र व राज्य सरकारला जाब विचारण्याच्या हेतूने हडपसर भागातील पुरोगामी चळवळीमधील कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी गांधी चौकात “जवाब दो आंदोलनांतर्गत निदर्शने केली. एक मे पासून पुणे शहराच्या विविध भागात जवाब दो आंदोलन सुरू आहे.
याप्रसंगी माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर आणि संविधान अभ्यासक सुभाष वारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तरुणाई बेरोजगारीमूळे हताश असताना
वाढत्या बेरोजगारीच्या संकटाला रोखण्याची इच्छाशक्तीच या सरकारकडे नाही. या सरकारच्या काळात नागरिकांचे अनेक संविधानिक अधिकार धोक्यात आलेले आहेत.
भविष्यातील सरकार निवडताना आपले संविधानिक हक्क शाबूत राहतील हा विचार मत टाकताना मतदारांनी महत्वाचा मानला पाहिजे. सरकारच्या धोरणावर टीका केली की हे सरकार इथल्या नागरिकांना देशद्रोही ठरवत आहे. हे सरकार जन सामान्यांच्या बाजूचे नाही असे प्रा सुभाष वारे यांनी यावेळी सांगितले.
लोकशाही विचाराचा समाज घडावा या हेतूने या कार्यक्रमाला पाठींबा आहे असे बाळासाहेब शिवरकर म्हणाले.
जवाब दो आंदोलनात विठ्ठल सातव, विलास किरोते, रघुनाथ ससाणे, साधना शिंदे, संगीता बोराटे, दत्तात्रय जाधव, दीपक पाटील, विवेक तुपे, योगेश हुपरीकर, दत्ता पाकिरे, अश्विनीढोकर, माधुरी दिघे यांनीही महिलांवरील वाढते अत्याचार, अत्याचार करणारांची सत्तापक्षाच्या नेत्यांकडून होणारी पाठराखण, मणिपूर हिंसाचाराबद्दल पंतप्रधानांची उदासिन प्रतिक्रिया, बड्या उद्योगपतींकडून कोट्यावधी रुपयांची कर्जे थकवून सार्वजनिक बँकांची होणारी लूट असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत सरकारच्या काम करण्याच्या पध्दतीवर प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय लोकशाही मजबूत व्हायची असेल तर 2024 साली मतदारांनी संविधानविरोधी शक्तींना पराभूत करण्यासाठीच मतदान करावे असे आवाहन सर्वच वक्त्यांनी केले.
