पुणे : पुणे महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना प्रचंड अनागोंदी आणि भ्रष्ट हेतूने प्रशासनाचा कारभार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. सेवाज्येष्ठता यादीतील अनुक्रमांकानुसार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी “चिरीमिरी” घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीतील अनुक्रमांक धाब्यावर बसवत मन मानेल त्या पद्धतीने पदोन्नतीचा खेळ खेळत आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीस पात्र असणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. असाच अन्याय झालेल्या उपअधीक्षक रोहिणी प्रदीप पवार यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
रोहिणी प्रदीप पवार या पुणे महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार कार्यालयात उपअधीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. त्या अधीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अधीक्षक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या यादीत रोहिणी प्रदीप पवार यांचे ५ व्या क्रमांकावर नाव आहे. मात्र या यादीतील पहिल्या चार जणांना पदोन्नती प्राप्त झाल्यानंतर रोहिणी प्रदीप पवार यांनाही महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत पदोन्नती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र या विभागाने सेवाज्येष्ठता यादीतील पहिल्या चार जणांना पदोन्नती दिल्यानंतर रोहिणी प्रदीप पवार यांना डावलून थेट पाचव्या आणि अकराव्या अनुक्रमांकावर नाव असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधीक्षक पदावर बढती दिली आहे.
महापालिकेत एकाच दिवशी नेमणूक, एकसारखीच शैक्षणिक पात्रता आणि समान वय असतानाही सामान्य प्रशासन विभागाने सेवाज्येष्ठता यादीला केराची टोपली दाखवत रोहिणी प्रदीप पवार यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे. रोहिणी प्रदीप पवार यांनी त्यांच्यावर झालेल्या या अन्यायाविरोधात सामान्य प्रशासन विभागापासून ते महापालिका आयुक्तापर्यंत दाद मागितली आहे. सर्वांना लेखी निवेदने देत नियमानुसार मला पदोन्नती देऊन अन्याय दूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र त्यांच्या या मागणीची ना सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, ना महापालिका आयुक्तांनी दखल घेतली. त्यामुळे त्यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
या तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे, पुणे महापालिकेत २००० मध्ये लेखनिक या पदावर मी रुजू झाले. २००८ मध्ये हायर डिपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानुसार मला २०११ मध्ये बढती मिळणे अपेक्षित असताना मागासवर्गातील महिला म्हणून मला जाणूनबुजून पदोन्नती देण्यात आली नाही. त्यामुळे माझे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झाले. दरम्यान, २०१९ मध्ये मानीव दिनांक निश्चित करून मला उपअधीक्षक पदावर बढती देण्यात आली. ही पदोन्नती मिळण्यासाठी मला तब्बल सहा वर्षे वाट पाहावी लागली. हा माझ्यावर जाणूनबूजून केलेला अन्याय आहे.
आता पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने उपअधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली आहे. शासन निर्णयानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांनी लावलेल्या पसंतीक्रमानुसार ही सेवाज्येष्ठता यादी तयार करणे अपेक्षित असताना कायद्याचे उल्लंघन करून ही यादी बनवली गेली आहे. मला जाणीवपूर्वक बढतीपासून वंचित ठेवण्याच्या उद्देशाने ही सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली आहे. गेल्या २३ वर्षांच्या माझ्या सेवेमध्ये वयाच्या नावाने, सेवाज्येष्ठतेच्या नावाने, जातीच्या नावाने मला बढती न देता माझ्यावर वारंवार जाणीवपूर्वक अन्याय केला गेला आहे. आताही मी अधीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही मला त्या पदापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. सेवाज्येष्ठता यादीत माझे नाव अनुक्रमांक तीनवर असताना मला डावलून अनुक्रमांक ५ आणि अनुक्रमांक ११ वर असलेल्यांना अधीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे.
पदोन्नती देताना सेवाज्येष्ठता यादीतील अनुक्रमांकानुसार देणे बंधनकारक असताना गैरकारभार करत मला पदोन्नती न देता माझ्या नंतरच्या अनुक्रमांकावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली गेली आहे. शिक्षण, जात, वय एकसारखे असतानाही मला पदोन्नतीपासून डावलण्यात आलेले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून माझे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे. त्यामुळे माझे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत आहे. मी मागासवर्गातील महिला असल्यामुळे पदोन्नतीकरिता माझ्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. हा अन्याय दूर करून मला न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
