चिपळूण / प्रतिनिधी: कुंभार्ली घाट मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण, साकव कार्यक्रम, नाबार्ड अंतर्गत कासारकोळवण व कारभाटले पुलाला मंजुरी, पशुसंवर्धन योजनांसाठी संमती पत्र अट शिथिल करावी. आंबा-काजू लागवडीचे वणव्यामुळे नुकसान होत असल्याने वणव्याचा पीक विमा योजनेत समावेश व्हावा. काजूला किलोला १७० रुपये हमीभाव मिळावा. तसेच कोयना जलविद्युत प्रकल्पांतर्गतील प्रकल्पग्रस्तांना कुशल प्रशिक्षणार्थी योजना पुन्हा सुरू करावी यासारखे प्रश्न आमदार शेखर निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
चिपळूण- संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडून गेलेले आमदार शेखर निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात अभ्यासपूर्ण विकासात्मक मुद्दे मांडून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. गुरुवारी दुसऱ्यांदा कोकणातील प्रलंबित मुद्दे मांडले. यामध्ये कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कुंभार्ली घाट रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. गेल्यावर्षी या रस्त्याच्या कामासाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु तीव्र वळणे, अतिवृष्टी ओव्हरलोड वाहतूक, कामात हयगपणा यामुळे हा रस्ता वाहनांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. तसेच हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाला आहे यामुळे या रस्त्याचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण व्हावे, अशी मागणी आमदार निकम यांनी यावेळी केली.
कोकणात साकवांची मोठी गरज आहे. यामुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये साकव कार्यक्रमाचा समावेश व्हावा. तसेच नाबार्ड अंतर्गत कासारकोळवण कारभाटले पुलासाठी निधी मिळावा. शेतकऱ्यांसाठी कृषी सौर पंप योजना सुरू झाली आहे मात्र अंमलबजावणी तितकीशी होतांना दिसत नाही. यामुळे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबाबत चालना मिळावी, अशी अपेक्षा आमदार शेखर निकम यांनी व्यक्त केली.
पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत पशुपालन दुग्ध व्यवसाय पोल्ट्री व्यवसाय करता सुमारे ५० लाख रुपयांच्या कर्जापर्यंतच्यासाठी अनुदान देखील आहे. याकरिता तारण कर्ज अशी अट आहे. या अटीला आपली हरकत नाही. मात्र. कोकणामध्ये जमिनीमध्ये सामायिक मालकी आढळून येते. तरी मनरेगाच्या वृक्ष लागवड योजनेप्रमाणे हमी पत्रावर प्रकरणे मंजूर व्हावीत, असे निकम यांनी यावेळी सुचवले. तसेच हवामान आधारित फळपीक योजनेअंतर्गत पिक विमा लागू आहे. कोकणात आंबा काजू यांसारख्या फळबागांमध्ये वणवा लागून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. यामुळे पीक विमा योजनेत वणव्याचा समावेश व्हावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल. याचबरोबर काजूला प्रति किलो १७० रुपये हमीभाव मिळावा अशी देखील अपेक्षा निकम यांनी यावेळी व्यक्त केली.
लोटे औद्योगिक वसाहती मधून चिपळूणच्या खाडी प्रदूषित सांडपाणी सोडले जाते. यामुळे येथील शेतकरी व मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होते. तरी येथील शेतकरी व मच्छीमारांना नुकसान भरपाई म्हणून कायमस्वरूपी अनुदान द्यावे, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी केली. एकंदरीत येथील जनतेच्या हितार्थ अनेक प्रश्न मांडून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
