नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार शरद पवार यांना आयकर नोटीस दिल्याबाबत निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, त्यांनी असे करण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत. आयकर विभागाने ही नोटीस पाठवली असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. तत्पूर्वी शरद पवार मंगळवारी म्हटले होते की, आयकर विभागाने निवडणूक आयोगाला त्यांनी सादर केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांच्या संदर्भात नोटीस पाठवली आहे. आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले, ‘माध्यमांच्या काही भागात असे सांगितले गेले आहे कि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संसद सदस्य शरद पवार यांना आयकर नोटीस बजावण्यात आली आहे. पवार यांना नोटीस बजावण्याबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने सीबीडीटीला असा कोणताही निर्देश जारी केलेला नाही.’
मंगळवारी पवार यांनी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले की, आयकर विभागाने त्यांना दिलेल्या काही निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांच्या संदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे. ते म्हणाले, ‘काल मला नोटीस मिळाली… आम्ही आनंदी आहोत की ते (केंद्र) सर्व सदस्यांपैकी आमच्यावर प्रेम करतात… निवडणूक आयोगाने जेव्हा त्यांना असे करण्यास सांगितले तेव्हा आयकर विभागाने नोटीस बजावली… आम्ही नोटीसला उत्तर देऊ.’
No Directions from ECI to CBDT wrt IT notice to Sharad Pawar https://t.co/zImYpVmLrF
— Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) September 23, 2020
पवार म्हणाले- घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे सरकार
पवार या बातमीबाबत केल्या गेलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत होते की, आयकर विभागाने त्यांची कन्या आणि लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनाही अशीच नोटीस पाठवली आहे.
वादग्रस्त शेती बिलांबाबत राज्यसभेच्या आठ निलंबित सदस्यांना पाठिंबा देत पवार म्हणाले की, केंद्र सरकार विरोधकांना नोटिसाद्वारे घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
काय आहे नेत्यांवर आरोप?
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि त्यांचे मित्रपक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर आरोप आहे की, निवडणुकीच्या वेळी या लोकांनी निवडणूक आयोगाला जे प्रतिज्ञापत्र दिले आहेत, त्यात बरीच माहिती चुकीच्या पद्धतीने भरली आहे आणि बरीच अपूर्ण माहिती दिली गेली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदारांनी त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ काही कागदपत्रेही सादर केली आहेत, ज्यावरून असे दिसते की या नेत्यांनी प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिली आहे. ही कागदपत्रे पाहिल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने याची चौकशी सीबीडीटीकडे पाठवली आहे.
निवडणूक आयोग आता सीबीडीटीच्या चौकशी अहवालाची प्रतीक्षा करत आहे. अशा परिस्थितीत जर या नेत्यांवरील आरोप खरे आढळले, तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ ए अंतर्गत सीबीडीटी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करू शकते. या कलमांतर्गत जास्तीत जास्त ६ महिने तुरूंग किंवा दंड किंवा दोन्हीची तरतूद आहे.
