पुणे – नदी सुधार योजनेतील जायका प्रकल्प मार्गी लागला असे म्हणत भाजपचे नेते पाठ थोपटून घेत असले तरी, याच नेत्यांच्या अपयशामुळे प्रकल्पाचा ६००कोटींचा भुर्दंड पुणेकरावर पडणार आहे, अशी टीका माजी आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.
नदी सुधारणेसाठी २०१२साली पहिला प्रस्ताव दाखल झाला. केंद्र सरकारने २०१५साली प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाला कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून २०१६साली केंद्र सरकारने जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जायका) यांच्याशी करार केला. त्यावेळी या प्रकल्पाचा खर्च ९९०कोटी रुपये अपेक्षित होता. भाजपच्या नेत्यांनी या प्रकल्पाचा गवगवा केला. प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून दिल्याबद्दल तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा सत्कारही केला. सत्कार सोहळे आणि जाहीरातबाजी यातच अडकलेल्या महापालिकेतील भाजप नेत्यांनी प्रत्यक्ष कार्यवाहीत बरेच घोळ घातले. सल्लागारांची नेमणूक, निविदा प्रक्रिया राबविणे या बाबत ‘अर्थपूर्ण’ चालढकल झाली. फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. जायका या वित्तीय संस्थेच्या आक्षेपांना उत्तरे देण्यात वेळ लावण्यात आला. माजी केंद्रीय मंत्री जावडेकर, खासदार बापट यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा घोळ घालण्यालाच हातभार लावला. पुण्यातील भाजप नेत्यांचे अपयश पाहून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि माजी मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना कडक शब्दात जाणीव दिली. या सगळ्याचे पर्यवसन प्रकल्पाचा खर्च १४००कोटी पर्यंत जाण्यात झाला, यातील ८०० कोटी केंद्राकडून मिळणार असून, ६००कोटीच्या वाढीव खर्चाचा भुर्दंड पुणेकरांवर पडणार आहे, असे जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
जायका प्रकल्प मार्गी लागला असे उठसूट सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या महापौर तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या अपयशामुळे ६००कोटींहून अधिक भुर्दंड आपण पुणेकरांवर लादला आहे हे ही सांगावे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे. पुणेकर नागरिक दरवर्षी महापालिकेला विविध करांच्या रुपाने रक्कम देतात. त्यात जमा होणाऱ्या रकमेतून हा ६००कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे, आगामी महापालिका निवडणुकीत पुणेकर याचा जाब विचारल्याशिवाय रहाणार नाहीत, असा इशारा आमदार जोशी यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
