पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेतील एका कामासाठी महापालिकेने ५८ कोटी रुपये देणे म्हणजे नांवलौकीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढवायचा आणिपैसा मात्र पुणेकरांचा खर्च करायचा असा उफराटा प्रकार आहे, अशी टीका माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.
पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडला अॅडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्रकल्पासाठी ५८ कोटी देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे. यावर टीका करताना जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे, शहरांच्या विकासासाठी ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना राबविली, त्यातून पुण्यात दोन हजार कोटींची कामे झाली. १४ साली मोदी सरकारनेही चांगली योजना बंद केली. त्यानंतर गाजावाजा करून स्मार्ट सिटी योजना आणली. देशातील १०० शहरांची निवड योजनेसाठी केली. पुण्यासह एकाही शहरात योजना दहा टक्केही यशस्वी झालेली नाही. अशा फसलेल्या योजनेतील कामांसाठी महापालिकेकडून पैसे मिळविणे चालू झाले आहे. पुणेकरांनी कररूपाने महापालिकेला दिलेला पैसा स्मार्ट सिटीला देण्याचा काय संबंध ?
स्मार्ट सिटीला निधी देत बसण्यापेक्षा महापालिकेने तीच कामे करावीत. मोदी सरकारच्या फसलेल्या योजनेसाठी पैशाची उधळपट्टी थांबवावी, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी केली आहे.
