पुणे – बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलावर येत्या सोमवारी (दि. १५ रोजी) सुनावणी होणार असून ही बंदी उठविण्याच्या दिशेने पहिले सकारात्मक पाऊल पडले आहे.
मागील काही महिन्यांपासून बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. या संदर्भात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी ओझर येथे बैलगाडा मालक शेतकऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर शर्यत बंदी उठविण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला होता. त्यानंतर राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री श्री. सुनील केदार यांनी बैलगाडा मालक शेतकरी व बैलगाडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मंत्रालयाच्या प्रांगणात जाहीर बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी लवकर सुनावणी करण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांना सूचना देण्यात येतील असे श्री. केदार यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत बंदी प्रकरणी लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांना यश आले असून येत्या सोमवारपासून (दि.१५ नोव्हेंबर) या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी मागील लोकसभा अधिवेशनात डॉ. कोल्हे यांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री श्री. परशोत्तम रुपाला यांची भेट घेऊन बैल हा प्राणी संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती. तसेच बैलगाडा शर्यतींची परंपरा व शेतकरी बैलांची कशाप्रकारे काळजी घेतात यांचा व्हिडिओ पशुसंवर्धन मंत्री श्री. रुपाला यांना दाखवला होता. त्याआधी डॉ. कोल्हे यांनी तत्कालिन पशुसंवर्धन मंत्री श्री. गिरीराज सिंह व पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव यांच्यासमवेत बैठक घेतली होती. त्यावेळी हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळात खाते बदल होऊन या खात्याचा कार्यभार श्री. रुपाला यांच्याकडे आला. त्यामुळे बनल्याने. कोल्हे यांनी नव्याने प्रयत्न सुरू करीत श्री. रुपाला यांची भेट घेतली होती.
एकीकडे केंद्र सरकारच्या पातळीवर बैल हा प्राणी संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळण्यासाठी प्रयत्न करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करायचे अशी रणनीती डॉ. कोल्हे यांनी अवलंबली होती. त्यामुळे सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या सुनावणीमुळे ही रणनीती यशस्वी ठरली असल्याचे दिसते. तसेच येत्या २२ नोव्हेंबरपासून लोकसभा अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशन काळात बैलांचा संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतील समावेश वगळण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री श्री. रुपाला व संबंधित खात्याचे सचिव यांच्यासमवेत बैठक घेऊन हा प्रश्न धसास लावण्याचा खासदार डॉ. कोल्हे यांचा प्रयत्न राहणार आहे.
