पुणे: (रोखठोक महाराष्ट्र ऑनलाइन)
निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने ६ डिसेंबरला शहरातील ५८ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा (कच्चा आराखडा तयार करून आयोगासमोर सादर केला. मात्र, या प्रारूपात २४ मुद्दयांवर आयोगाने हरकती घेतल्याने याबाबत आता महापालिकेला पुन्हा आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाची अनिश्चितता यामुळे महापालिका निवडणूक निवडणूक एप्रिल महिन्यापर्यंत लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठीची रूपरेषा जाहीर करताना, प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमुळे प्रभाग रचनेस वेळ लागत असल्याचे सांगून महापालिकेने निवडणूक आयोगाकडे पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार महापालिकेने ६ .
आयोगाकडून सूचना नाही
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले की, उपस्थित हरकतीबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी आयोगाकडून महापालिकेला अद्याप सूचना करण्यात आलेली नाही. येत्या दोन दिवसांत ही सूचना येण्याची शक्यता असून त्यानंतर महापालिकेचा निवडणूक विभाग आयोगाला सादरीकरण करणार आहे. डिसेंबरला शहरातील ५८ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा सादर केला
दरम्यानच्या काळात हा आराखडा फुटल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. निवडणूक आयोगानेही या आराखड्यातील २४ बाबींवर हरकती घेतल्या. या हरकती नक्की कशाबाबत आहेत, प्रभाग रचना चुकली आहे का याबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा आहे. आराखडा तयार करताना राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप झाला व प्रस्थापितांनी आपल्याला हवी तशी प्रभाग रचना करून घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. या सर्व चर्चामुळे आणि मुख्यतः आयोगाच्या हरकतींमुळे प्रारूप आराखड्याचे काम लांबले आहे.
हरकतींबाबत खुलासा किंबहुना बाजू मांडण्यासाठी बोलविलेले नाही यामुळे या हरकतींवर महापालिकेने आपले म्हणणे सादर केल्यावर महापालिकेची बाजू ग्राह्य धरली जाणार की नव्याने काही सूचना करून आयोग पुन्हा प्रारूप आराखडा तयान करण्याची सूचना देणार याकडे आत सर्वांचे लक्ष लागले आहे. य घडामोडींमुळे प्रभाग रचना जाही होऊनही पुढील कार्यवाहीची प्रक्रिय लांबली आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने तूर एप्रिल २०२२ पर्यंत महापालिक निवडणूक होणार नाही, असे सांगितल जात आहे.
