पुणे : (रोखठोक महाराष्ट्र ऑनलाईन न्युज)
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कोंढवा येथील नगरसेवक अब्दुल गफूर पठाण यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पठाण यांचे दगडफोडू जातीचे जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केले आहे. त्यामुळे नगरसेवक अब्दुल गफूर पठाण यांचे नगरसेवक पद धोक्यात आले असून त्यांना तीन महिन्यात पुणे विभागीय जात पडताळणी समितीने या प्रमाणपत्राची फेर पडताळणी करुन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्या 2017 निवडणुकीत अब्दुल गफूर पठाण हे कोंढवा येथील प्रभाग क्रमांक 27 मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्यांच्या नगरसेवक निवडीला भाजपचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार अनुराधा मदन शिंदे, हुसेन खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डीगे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पठाण यांचे 17 जुलै 2017 रोजी दिलेले जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्दबादल केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरसेवक अब्दुल गफूर पठाण यांचे जात प्रमाणपत्र रद्दबादल ठरवताना विभागीय जात पडताळणी समिती, दक्षता पथक, गफूर पठाण, तत्कालीन जुन्नर प्रांताधिकारी आणि दगडफोडू असल्याचा दाखला देणाऱ्या बेल्हे येथील बेल्हेश्वर मजूर सहकारी संस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच अनुराधा शिंदे यांनी न्यायालयात दाखल केलेले सर्व पुरावे ग्राह्य धरुन पठाण यांचा युक्तीवाद फेटाळून लावला.
पठाण यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना दगडफोडू मुसलमान असल्याचा दावा केला होता.
परंतु हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी पठाण यांनी खोटी कागदपत्र सादर केली.
ती न्यायालयात टिकू शकली नाही.
पठाण यांचे वडील व चुलते गवंडी तथा दगडफोडू असल्याचा बेल्हेश्वर मजूर सहकारी संस्थेचा जोडलेला 1985 मधील दाखला हा संगणकावर म्हणजेच ‘फॅब्रिकेटेड’ तयार केला असल्याचा ठपका न्यायालयाने निकालपत्रात ठेवला आहे.
न्यायालयाने निकाल देताना दक्षता पथकाकडून हलगर्जीपणा करण्यात आला.
तसेच तत्कालीन जुन्नर उपविभागीय अधिकारी पांढरे यांनी अपुऱ्या कागदपत्रांवर जातीचा दाखल दिल्याचा निष्कर्ष काढला.
तसेच पठाण यांनी न्यायालयात सादर केलेला निकाहनामा देखील बनावट असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.
अनुराधा शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पठाण यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दाखले मिळवले.
यासाठी अधिकारी आणि पडताळणी समितीने संगनमत केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
