खातेवाटपानंतर शिंदे गटातील दादा भुसे नाराज? नॉट रिचेबल झाल्याची चर्चा खातेवाटप मध्ये मनासारखी खाती न मिळाल्याने मुख्यमंत्री शिंदे गटासह भाजप नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर
August 15, 20220
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या रखडलेल्या विस्ताराला तब्बल ४० दिवसानंतर मुहूर्त मिळाला. त्यानुसार ९ ऑगस्टला राजभवनात १८ मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडल्यानंतर सर्वांचेच लक्ष मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाकडे लागले होते. अखेर पाच दिवसानंतर शिंदे सरकारने खातेवाटप जाहीर केलं आहे. खातेवाटपात अनेक धक्‍कादायक बदल असतील, असे संकेत भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच दिले होते. अखेर त्यानुसार खातेवाटपात काही अनपेक्षित बदल झाल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
या खातेवाटपावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाच वरचष्‍मा दिसून आला आहे. फडणवीस यांच्याकडे सर्वात महत्त्‍वाची म्‍हणजे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती देण्यात आली आहेत. राज्‍यातील सत्तासंघर्ष न्यायालयात पोहोचला आहे. तसेच विविध समाजाच्या आरक्षणांचे प्रश्नही न्यायप्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधी व न्यायदेखील फडणवीस यांनी स्‍वतःकडेच ठेवले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याशिवाय ऊर्जासारखे महत्त्‍वाचे खातेही फडणवीसांनी स्‍वतःकडेच ठेवलं आहे.दुसरीकडे, शिवसेनेत बंडखोरी करून शिंदे गटात गेलेल्या काही मंत्र्यांची मात्र निराशा झाल्याचं दिसत आहे. दादा भुसे हे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते. मात्र शिंदे सरकारमध्ये भुसे यांच्यावर बंदरे व खनिकर्म खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. भुसे यांच्याकडे आधीच्या तुलनेत दुय्यम खाते दिल्याचं बोललं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दादा भुसे हे नाराज असून काल सायंकाळी त्यांनी आपला फोनही बंद करून ठेवला होता, असं समजते. त्यामुळे आगामी काळात नाराज आमदार आणि मंत्र्यांची समजूत काढण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना तारेवरची कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.मुख्यमंत्र्यांकडे १३ खाती
मंत्रिमंडळाचा आणखी एक विस्तार बाकी असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्‍वतःकडे १३ खाती ठेवली आहेत. तसंच त्यांच्याकडे इतर कोणत्‍याही मंत्र्याला न वाटप केलेल्‍या खात्‍याचाही कारभार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आला आहे. शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ ही खाती असणार आहेत.
