राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात येत होती. परंतु गेली १२-१५ वर्षे भरती बंद आहे, आकृतीबंध निश्चित झालेला नाही, नवीन पद निर्मिती आहे त्यामुळे शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागेल, पद भरती बाबत कोणतेही शासकीय ठोस आदेश नाही इ. अनेक कारणे सांगून शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व अनेक संस्था चालकांकडून अशा अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबतचे प्रस्ताव नाकारले जात होते. गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या मार्फत हा प्रश्न सातत्याने शासनासमोर मांडण्यात येत होता. महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांसाठी अशा दुर्दैवी घटना घडलेल्या कुटुंबाला कायद्यातील तरतुदीनुसार अनुकंपा नियुक्तीची तरतूद करण्यात आलेली होती. परंतु संस्था चालक तसेच प्रशासनकर्त्यांच्या नकारात्मक भूमिकांमुळे अशा अनुकंपा तत्त्वावर वरील नियुक्त्या गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून प्रलंबित होत्या. त्यामुळे अशी कुटुंबीय अक्षरशः उघड्यावरती पडलेली होती. अशाप्रकारे अनुकंपा तत्वावरील नाकारलेल्या नियुक्ती बाबत माननीय उच्च न्यायालयत देखील अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. वेळोवेळी माननीय उच्च न्यायालयाने देखील याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या बाजूनेच निकाल दिलेला होता. परंतु न्यायालय निकाल हा तेवढा प्रकरणाबाबतच आहे असे सांगून इतर नियुक्त्यांबाबत बाबत कारवाही करण्यास स्थानिक प्रशासनाकडून चालढकल करण्यात येत होती. अशा नियुक्त्यांच्या मान्यतेसाठी कोणत्याही वेगळ्या शासन आदेशाची गरज नाही कारण अशी पदे ही मूळ पायाभूत पदे असून कोणतेही नवीन वाढीव पद नसल्याने शासन परवानगीची आवश्यकता नाही अशीच भूमिका राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या वतीने शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह श्री शिवाजी खांडेकर यांनी वेळोवेळी मांडली होती.
शासन दरबारी होणाऱ्या विविध चर्चांमध्ये तसेच स्थानिक पातळीवरील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांच्या समावेत होणाऱ्या सहविचार सभांमध्ये प्राधान्याने शिक्षकेतर महामंडळामार्फत याबाबत मागणी करण्यात येत होती. सत्ता बदल झाल्यानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब, मा. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहेब, माजी शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील, जयंत आसगावकर, सुधीर तांबे, बाळाराम पाटील यांच्यासोबत नुकतीच पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यशिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह, शिवाजी खांडेकर व महामंडळ प्रतिनिधी यांच्या समावेश चर्चा झाली होती. त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय शिक्षण मंत्री महोदय यांनी शिक्षकेतर महामंडळ प्रतिनिधींना आश्वासित केले होते की अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक भूमिका घेऊन शासन व स्थानिक प्रशासन पातळीवर अशा अनुकंपा नियुक्त्यांना लवकरच मान्यता देण्यात येतील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबत काल दिनांक 14 सप्टेंबर 2022 रोजी आदेश देऊन स्थानिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांना अनुकंपा नियुक्त्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आलेले आहेत. एखादे व्यवस्थापन अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तींसाठी पात्र उमेदवाराचा न्याय हक्क डावलीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी अशा व्यवस्थापनाविरुद्ध कारवाई करावी असे देखील आदेश शासनाने दिलेले आहेत. या स्पष्ट शासन आदेशामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती व मान्यतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे मत शिवाजी खांडेकर यांनी व्यक्त केले .
या शासन आदेशाचे पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेच्या वतीने स्वागत करून याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब व माननीय शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर साहेब, तसेच सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदार व राज्य शिक्षकेतर महामंडळ पदाधिकारी यांचे मनःपूर्वक आभार पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे उपाध्यक्ष श्री प्रसन्न कोतुळकर यांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.
