महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात नवरात्रौत्सव साजरा करीत असतांना, अगदी याच काळात नोकर भरती परिक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करून, पुणे महापालिकेने जाणिवपूर्वक धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत.
पुणे महापालिकेतील भरती रद्द करून, पारदर्शकपणे नोकर भरती करण्याचे आवाहन,
राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी महापालिका अधिनियम 1949,BPMC Act & MMC Act व नागरी सेवा कायदा अंमल असतांना सर्व महापालिकांतील सर्व पदांच्या अटी व शर्ती समान होई पर्यंत कोणतीही भरती प्रक्रिया करू नये. सदरची भरती प्रक्रिया रद्द करून पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा प्रक्रिया करण्यात यावी.
पुणे/दि/ 24 प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट 2 व गट 3 मधील रिक्त असणारी पदे सरळ सेवा प्रवेशाने भरण्याची जाहिरात क्रमांक- 1/ 398 दिनांक 20/7/ 22 अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या जाहिरातीमध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी, श्रेणी -2, लिपिक- टंकलेखक, श्रेणी-3, कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य श्रेणी-3, कनिष्ठ अभियंता- यांत्रिकी, श्रेणी- 3, कनिष्ठ अभियंता, वाहतूक नियोजन, श्रेणी-3, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक- श्रेणी-3 या पदांसाठी जाहिरात देण्यात आलेली आहे. तसेच यासाठी 90,000 अर्ज प्राप्त झालेले आहेत अशी प्राथमिक माहिती मिळालेली आहे. तसेच या परिक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना वेळ मिळावा म्हणून परीक्षा डिसेंबर 2022 मध्ये घेण्यात येणार असल्याचे मागील काही दिवसात जाहीर केले होते. तथापी आज पुणे महापालिकेने नवरात्रौत्सवात परिक्षा जाहीर करून, गुणवंत विद्यार्थ्यांना परिक्षांपासून वंचित ठेवले जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरात नवरात्रौत्सव मोठ्या भक्तीभावाने साजरा केला जातो. शक्ती देवतेची पुजा केली जाते. अगदी याच काळात परिक्षा घेण्यात येणार असल्याने सर्व इच्छुक उमेदवारांनी नाराजी जाहीर केली असून, नवरात्रौत्सवानंतर परीक्षा घेण्यात यावे तसेच राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 व महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा 1979 चा अंमल असतांना सर्व महापालिकांतील पदांच्या अटी व शर्ती समान होईपर्यंत कोणतीही भरती प्रक्रिया करू नये अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेत वरील पदांची नोकर भरती प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यातही अनेक त्रुटी आढळुन आलेल्या आहेत. पुणे महापालिकेत एक नियम, पिंपरी चिंचवड मध्ये दुसराचा नियम तर मुंबई,नाशिक वा अन्य महापालिकांत देखील पदांच्या अटी व शर्ती मध्ये एक समानता आढळुन येत नाही. त्यामुळे सगळीकडे एक सारखी शैक्षणिक पात्रता, अर्हता, सेवेच्या अटी व शर्ती एक समान होणे आवश्यक आहे. तसेच पुणे महापालिकेत सध्या कार्यरत असलेल्या व नोकरभरती होणाऱ्या खात्यांतर्गत असलेल्या गैरकारभाराची माहिती खालील प्रमाणे आहे –
नोकर भरती करणारे विभाग व खात्यांची नावे पुढील प्रमाणे – 1) लिपिक- टंकलेखक व 2) कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य या पदाची कर्तव्य व जबाबदारी दिलेली आहे. परंतु, इतर संवर्गाची 3) सहाय्यक विधी अधिकारी, 4) कनिष्ठ अभियंता- यांत्रिकी, 5)कनिष्ठ अभियंता- वाहतूक नियोजन, 6)सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक…..यांच्याबाबत खालील प्रमाणे माहिती आहे –
पुणे महापालिकेतील नोकर भरतीवर प्रश्न –
पुणे महापाकिलेतील आस्थापनेवरील नोकर भरती जाहीरातीमधील पदांसाठी 1) लिपिक- टंकलेखक व 2) कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य या पदाची कर्तव्य व जबाबदारी दिलेली आहे. परंतु, इतर संवर्गाची 3) सहाय्यक विधी अधिकारी, 4) कनिष्ठ अभियंता- यांत्रिकी, 5)कनिष्ठ अभियंता- वाहतूक नियोजन, 6)सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक या पदांसाठीची कर्तव्य सूची देण्यात आलेली नाही. तसेच आज रोजी या पदांना वर्ग- दोनच्या पदाला सहाय्यक विधी अधिकारी या पदासाठी जवळजवळ एक लाखापर्यंत पगार मिळणार आहे. तसेच उरलेल्या वर्ग -तीन मधील उमेदवारांना पन्नास ते साठ हजार रुपये पगार मिळणार आहे. त्यामुळे या पदांना पगार हा भरपूर मिळणार आहे. परंतु आज रोजी प्रश्न हा आहे की, महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर जे कायम काम करणारे अधिकारी/ कर्मचारी आहेत, त्यामध्ये अनेक कार्यरत सेवक हे उच्चशिक्षित असून त्या सेवकांना दहा ते पंधरा वर्षांचा अनुभव आहे. परंतु पुणे महानगरपालिकेने त्या सेवकांना प्राधान्य दिले नाही. वास्तविक पाहता, पुणे महापालिकेतील सेवकांना प्रथम प्राधान्य देणे आवश्यक होते.
पुणे महापाकिलेतील सहायक विधी अधिकारी पदांबाबत, अंतर्गत असलेले वाद व मुख्य विधी अधिकारी, एडवोकेट निशा चव्हाण यांची संशयास्पद भूमिका –
पुणे महानगरपालिकेमध्ये विधी विभागातील सहाय्यक विधी अधिकारी, श्रेणी- 2 या पदावर आज रोजी नेमणुकी करिता पात्रता व नेमणुकीच्या पद्धती या पुणे महानगरपालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम 2014 व वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा यानुसार या पदासाठी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी, शासकीय निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील न्यायालयीन कामाशी संबंधित पदावरील किमान पाच वर्षांचा अनुभव किंवा सत्र न्यायालयातील तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असा आहे. परंतु या पदाचा अनुभव पाहता, सहाय्यक विधी अधिकारी वर्ग -2 साठी पदव्युत्तर पदवी म्हणजेच विधी शाखेची एल.एल.एम. मास्टर ऑफ लॉ च्या पदवीस प्राधान्य देणे गरजेचे होते व आहे. तथापी उच्च शिक्षण अर्हता धारकांना डावलण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेत सहायक विधी अधिकाऱ्यांच्या एकुण *चार जागा असून या शासन आदेशानुसार आकृतीबंध मान्य झालेला आहे व त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणाही झालेले आहेत परंतु या चार पदांसाठी विधी विभागाने मानधन तत्वावर 37 हजार रुपये पगार देऊन 4 जागांची नेमणूक केलेली आहे व पुन्हा कायमस्वरूपी जागांसाठी चार जागांची जाहिरात देऊन जागा भरत आहे म्हणजे जागांना मान्यता आहे चार व पदे भ ( आठ ) भरत आहेत. हे महाराष्ट्र शासनाच्या शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन व पुणे महानगरपालिकेचा मनमानी कारभार आहे. येथे पुणे महानगरपालिकेमध्ये जे सेवक कार्यरत आहेत त्यांच्यासाठी प्राधान्य देणे व त्यांच्यासाठी 75 टक्के आरक्षण ठेवणे गरजेचे होते व आहे. परंतु पुणे महापालिकेतील सेवकांना प्राधान्य देण्यात आले नाही.
पुणे महापालिकेतील एकुण मंजुर पदांपैकी 50 ते 75 टक्के पदे पदोन्नतीने व 25 ते 50 टक्के पदे सरळसेवेने भरली असती तर समांतर आरक्षण राहिले असते. तसेच सहायक विधी अधिकारी पद हे नवनिर्मित पद असल्यामुळे या पदावर पाच वर्षे कामाचा अनुभव असणे शक्यच नाही व असा उमेदवार मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे जाहीरातीमध्ये टाकलेली अट ही संपूर्णतः चुकीची आहे. तसेच बदलीचा नियम प्रत्येक संस्थेमध्ये तीन वर्षाचा आहे. त्यामुळे किमान पाच वर्षाचा अनुभव मिळणे अशक्यच आहे. तसेच न्यायालयीन कामाशी संबंधित म्हणजे जी व्यक्ती न्यायालयात काम करत आहे ती यानुसार पात्र असल्यास तिला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
तसेच ज्या सेवकाने सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावर पाच वर्षाचा अनुभव धारण केलेला आहे. अशी व्यक्ती तिचा पाच वर्षाचा अनुभव सोडून आपल्या पुणे महानगरपालिकेकडे शून्य सिनियरिटी ,झिरो सिनॅरिटी नुसार सुरुवातीपासून नोकरी व पगार अनुभव सर्व सोडून कशासाठी येईल असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. अर्थात ही अट अतिशय चुकीची टाकलेली आहे.
तसेच पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांना सेवक असल्यामुळे सनद घेता येता येत नाही. त्यामुळे वकिली करता येत नाही. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे दावे चालवता येत नाही. त्यामुळे येथे सत्र न्यायालयातील तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव घेणे शक्य होत नाही. तसेच जे आज पुणे महानगरपालिकेमध्ये ॲडव्होकेट (उदाहरणार्थ – मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण) ही डिग्री लावून फिरत आहेत. तसेच पुणे महानगरपालिकेतील ज्या सेवकांनी (उदाहरणार्थ – प्रभारी उपकामगार अधिकारी व इतर खात्यातील सेवक) नोकरीत असताना वकीलीची सनद घेतलेली आहे ती कशी काय घेतलेली आहे? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच सनद घेतलेली असताना ते नोकरीस आहेत काय? याचे त्यांनी बार कौन्सिल ला कळवले आहे काय? तसेच पुणे व मुंबई न्यायालये, उच्च न्यायालय मुंबई येथे कळवले आहे काय ? याचीही तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच सनद घेतल्यानंतर ॲडव्होकेट ही पदवी लावणे व त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या किती कोर्ट केसेस चालवलेल्या आहेत, सनद घेतल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या केसेस चालवणे आवश्यक आहे किती केसेस चालवले आहेत ते पाहणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ जर सहाय्यक विधी अधिकारी या पदासाठी जर सत्र न्यायालयातील तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव धारण करणाऱ्या वकिलास सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावर नेमणूक दिल्यास त्यांची सनद सरेंडर करणार की नाही? हाही मोठा प्रश्नच आहे.
तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या केसेस किंवा त्यांच्या पुणे महानगरपालिकेविरुद्धच्या केसेस त्यांना लढवता येणार आहेत की नाही ? हेही पाहणे गरजेचे आहे. तसेच ज्या प्रकारे सहाय्यक विधी अधिकारी हे काम प्रशासकीय कामकाज आहे की/फक्त ऑफिसमध्ये काम करावे लागणार आहे की, न्यायालयात केसेस चालवावे लागणार आहेत याचा जाहीरामध्ये उल्लेख केलेला नाही. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत आल्यानंतर वकीलीची सनद सरेंडर करावी लागणार आहे की नाही याची माहिती नाही. मग जर असा नियम असेल तर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांनाही अशी संधी देण्याची मागणी होत आहे. तसेच पुणे महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत असतांना, ज्यांनी एल.एल.बी. व एल.एल. एम. ची शैक्षणिक पात्रता संपादन केली आहे, त्यांना सनद घेऊ देण्याची मागणी होत आहे.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये अनेक एल.एल.बी. धारक व एल.एल.एम.धारक सेवक व अतिउच्च शिक्षण व अनेक डिग्री असलेले सेवक आहेत. त्यांना सनद घेण्याची संधी दिल्यास ती सनद घेऊ दिल्यास तेही पुणे महानगरपालिकेच्या कोर्ट केसेस लढवू शकतील. त्यामुळे पुणे महापालिकेस बाहेरून सेवक घेऊन अथवा बाहेरून वकील घेऊन जो खर्च होत आहे तो खर्च पुणे महानगरपालिकेचा वाचणार आहे. बचत होणार आहे.
तसेच आज रोजी पुणे महानगरपालिकेत विधी विभागात किती स्टाफ आहे हेही पाहणे गरजेचे आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयात पॅनलवर एकुण 30 वकील आहेत, तसेच 3 सेवानिवृत्त न्यायाधिश कार्यरत आहेत. तसेच 5 वकील उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात 3 वकील तसेच 30 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ हा आस्थापनेवर प्रशासकीय कामकाज करत आहे. म्हणजेच आज रोजी जवळजवळ 100 जणांचा स्टाफ कार्य करत आहे. तसेच ट्यूलिप मार्फत एल.एल.बी. धारक 16 जणांची नियुक्ती प्रत्येकी 10 हजार रुपये मानधन देऊन त्यांना पुणे महानगरपालिकेत नियुक्ती दिलेली आहे. म्हणजे हा एवढा मोठा सेवक वर्ग असताना पुन्हा या सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावर जी नेमणूक करण्यात येत आहे ती फोलच ठरणार असल्याचे मत काही कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अनेक विधी (लॉ) धारक म्हणजेच एल.एल.बी. पात्र उमेदवार सेवक हे विधी विभागात काम करण्यास इच्छुक आहेत. परंतु त्यांना काम करण्याची संधी दिली जात नाही. याबाबत अनेक सेवकांनी अर्ज केले आहेत, तथापी त्यांना संधी न देता अर्ज आजही धुळखात पडून आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय घेतला जात नाही.
तसेच मुख्य विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण या फक्त प्रशासकीय कामकाज करत आहेत. त्या स्वतः न्यायालयात कोर्ट केस लढवित नाहीत. तसेच पुणे महापालिकेतील वेगवेगळ्या खात्यांनी कायदेशिर मत विचारणा करणाऱ्या अभिप्रायांचे काम स्वतः करीत नाहीत. मानधन देवून वकील व सेवानिवृत्त न्यायाधिशांमार्फत काम करून घेत आहेत. पॅनलेवरील वकील व सेवानिवृत्त न्यायाधिशांनी तयार केलेल्या अभिप्रायांवर केवळ सह्या करण्याचे काम करीत आहेत. तसेच श्री. गोवर्धन साळुंके, शिपाई यांची बदली इतर खात्यात झालेली असतांना देखील आजही ते विधी खात्यातील कामगार कामकाजात लक्ष घालत आहेत यापूर्वी ते एडवोकेट निशा चव्हाण यांनी सही मारल्यानंतर त्यावर शेरे मारण्याचे काम करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रकरणांवर शिपाई दर्जाचे अधिकाऱ्यांच्या सहीवर व प्रकरणांवर शेरे मारून एका- एका प्रकरणांत लक्ष घालत आहेत हे वास्तव आहे.
पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध कोर्ट केसेचा निकाल कसे काय लागत आहेत? –
पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयात 100 पेक्षा अधिक वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधिश तसेच अधिकारी, कर्मचारी असतांना देखील अनेक कोर्ट केसचा निकाल हे पुणे महानगरपालिकेच्या विरुद्ध लागत आहेत. तसेच अनेक केसेस मध्ये तारीख पे तारीख हाच न्याय दिसत आहे. तसेच आज रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या (पुणे महापालिका कोर्ट, जिल्हा न्यायालय, लेबर कोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात) जवळजवळ चार ते पाच हजार केसेस असून 35,००० ते 50,000 कोटींची मालमत्ता या संदर्भातील केसेस सुरू आहेत. तसेच मोबाईल टॉवर ही एकच केस जवळजवळ 10 हजार कोटींची आहे. यावर अशा खूप मोठ्या केसेस असून यावर करोडो रुपयांची बोली लागून त्या सेटलमेंट द्वारे देणे-घेणे करून ॲडव्होकेट निशा चव्हाण सेटिंग करून केसेस निकाली काढत असल्याची चर्चा पुणे महापालिकेत आहे.
मुख्य विधी अधिकाऱ्यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती/ नेमणूकच बनावट आहे –
पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांना स्वतःला सात वर्ष प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव आहे काय? असल्यास त्यांनी कुठे प्रॅक्टिस केलेले आहे? व किती? किती कोर्ट केसस चालवले आहेत? हे पाहावे लागेल. श्रीमती चव्हाण यांनी किती कोर्टाचे निकाल स्वतःच्या बाजूने लावलेले आहेत? व किती विरुद्ध बाजूने लागलेले आहेत? हेही पहावे लागेल. तसेच श्रीमती चव्हाण यांनी एल.एल.बी. झाल्यानंतर सहाय्यक कायदा अधिकारी म्हणून मुंबई महापालिकेत काम करत होत्या. या मुंबई महानगरपालिकेत काम करत असताना यांनी किती केसेस चालवले आहेत? त्या कशा चालवले आहेत?त्यांचे निकाल कोणाच्या बाजूने? व कोणाच्या विरुद्ध लागलेले आहेत? ते पाहणे गरजेचे आहे, तसेच जे कोर्ट केस निकाल लागलेले आहेत, त्यांची सखोल पाहणी करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये यांनी काय भूमिका मांडलेली आहे व यांनी कशा केसेस चालवलेले आहेत. तसेच नोकरी मधील अनुभव हा स्वतंत्र वकिलीचा अनुभव म्हणून ग्राह्य धरणार आहे काय? हाही मोठा प्रश्न आहे हा जर अनुभव ग्राह्य धरणार आहे तर तसे जाहिरातीमध्ये नमूद करणे अत्यावश्यक होते. जेणेकरून अनेक उमेदवारांना संधी मिळाली असती व अनेकांचे अर्ज आले असते. थोडक्यात जाहीरात एक दयायची व त्या अटीनुसार उमेदवार मिळाला नाही तरी जाहीरात डावलुन उमेदवार घ्यायचा हे साफ चुकीचे असुन, पात्र उमेदवारांवर अन्यायकारक आहे.
पुणे महापालिकेतील आस्थापनेवरील जाहिरात दिल्यानंतर, उमेदवार ठरवायचा, उमेदवार आल्यानंतर जाहिरातीमध्ये बदल करायचा, हे अतिशय चुकीचे आहे व जाहिरातीनुसार अनुभव व शिक्षण नसल्यास त्या उमेदवाराला अपात्र करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे ॲड. श्रीमती निशा चव्हाण यांचीच विधी अधिकारी पदावरील नेमणूक बेकायदेशीर झालेली आहे. त्यामुळे त्यांना तात्काळ बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे गरजेचे झालेले आहे.
पुणे महापालिकेतील ॲडव्होकेट पॅनलची भरती करण्यास, मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण टाळाटाळ का करीत आहेत?-
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी यांचे कार्यालयात 3 सेवानिवृत्त न्यायाधिश तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालात 30 वकील, उच्च न्यायालयात 5 तर सर्वोच्च न्यायालयात 5 वकील कार्यरत आहेत. तसेच वकील पॅनेलची जाहीरात देऊन भरती करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी अनेकदा कळवुन देखील त्यांची जाहीरात देवून भरती करण्यात आलेली नाही. मागील 20 वर्षांपासून सद्याचे वकील कार्यरत आहेत. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विवेक वेलणकर यांनी वकील पॅनलबाबत अनेक अर्ज दिले आहेत. तथापी नवीन वकील पॅनेल जाहीराती बाबत श्रीमती निशा चव्हाण यांनी दुर्लक्ष केले आहे. परंतु सहाय्यक विधी अधिकारी ची जाहिरात मात्र तात्काळ लावून पद भरतीची प्रक्रिया केलेली आहे यामध्ये काय कारण आहे की अर्थकारण आहे हे आपण समजावे. मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयाकडे सुमारे 5 हजार पेक्षा अधिक कोर्ट केस पेंडींग आहेत. त्यातील काही कोर्ट केसेस काही वकीलांना 200 कोर्ट केसेचे वाटप, काही वकीलांना 20/30 कोर्ट केसेस तर काही वकीलांना 2/3 कोर्ट केस दिले आहेत. पुन्हा या वकिलांची लायकी नाही म्हणून स्पेशल वकिलांची नेमणूक केली आहे काय? व त्यावर किती आजपर्यंत खर्च करण्यात आले आहे म्हणजेच वकिलांना किती फी देण्यात आली आहे याची ही माहिती घ्यावी? श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या गैरकृत्यांमुळेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात वकील नेमणूकीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतलेले आहेत. दरम्यान तसेच श्रीमती निशा चव्हाण या पुणे महापालिकेच्या वेळेनुसार कधीच हजर नसतात. तसेच दुपारी 12.00 नंतर त्या कार्यालयात येतात. नागरीकांना भेट देत नाहीत असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
मुख्य विधी अधिकारी, विधी अधिकारी व सहायक विधी अधिकारी या पदांसाठी सनद घेणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतंत्र वकीलीतील 3 वर्षे, 5 वर्षे व 7 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे आकृतीबंध – 2014 व जाहीरातीत नमूद केले आहे. त्यानुसार आज रोजी वकीलांवर खर्च होत आहे. तो कार्यरत अधिकाऱ्यांना कोर्ट केस चालविण्यास / लढविण्यास देण्यात याव्यात. ज्यामुळे वकीलीची सनद, अनुभव याचा फायदा पुणे महापालिकेस होईल. परंतु मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण उल्लंघन करीत असून कोर्ट व प्रशासकीय कामे करीत नाहीत, त्यांच्या शिक्षणाचा आणि अनुभवाचा पुणे महापालिकेस फायदा कुठलाही होत नाही.
लिपिक टंकलेखक पदासाठी भेदभाव –
लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील जाहिरात नुकतीच निघालेली आहे. यामध्ये पदवीधर असणाऱ्या उमेदवारास पात्रता ठेवण्यात आलेली आहे व पुणे महानगरपालिकेमध्ये लिपिक टंकलेखक या पदासाठी दहावी पासची अर्हता ठेवण्यात आलेली आहे. म्हणजे हे अतिशय चुकीची बाब आहे. येथे पदवीधर हीच अट असणे गरजेचे आहे.
अभियांत्रिकी सेवा तीन मधील पदे-
पुणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी- 3 मधील कनिष्ठ अभियंता- स्थापत्य,यांत्रिकी व वाहतूक नियोजन यामध्ये मास्टर डिग्री असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. तसेच किमान अनुभव हा काही ठिकाणी हा तीन वर्षाचा व काही ठिकाणी हा पाच वर्षाचा ठेवण्यात आलेला आहे. काही ठिकाणी अनुभव ठेवण्यात आलेला नाही यामध्ये अनेक ठिकाणी अनुभवांमध्ये असे गोंधळ घातलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाकडे किमान अनुभव हा दोन वर्षाचा असतो. जाहिरातीमध्ये आणि अनेक त्रुटी राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे ही सदरची जाहिरात तात्काळ रद्द करण्यात यावी व पारदर्शक जाहिरात काढण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेतील कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची भूमिका –
1) पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांना प्राधान्य देण्यात यावे. यामध्ये अनेक उच्चशिक्षित उमेदवार आहेत सेवक आहेत. त्यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्यासाठी प्रत्येक पदासाठी 75 टक्के आरक्षण हे ठेवून सरळसेवेने म्हणजेच बाहेरून 25 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे.
2) पुणे महानगरपालिका, पिंपरी महानगरपालिका तसेच महाराष्ट्रामध्ये ज्या महानगरपालिका आहेत त्या सर्वांचा आकृतीबंध सेवेच्या अटी व शर्ती म्हणजेच आर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती या एक सारख्याच असल्या पाहिजे. तसेच सर्व महापालिका या बी.पी.एम.सी. ॲक्ट नुसार काम करीत असल्याने पद्धती देखील एकसारख्या असणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महापालिकांवर महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण व नियोजन आहे. तसेच सर्व आर. आर.म्हणजेच रिक्रुटमेंट रूल,आकृतीबंध सर्व महानगरपालिकेचे शासनानेच मान्य केलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्व महानगरपालिकेंचे आकृतीबंध हे एक सारखेच ठेवले पाहिजे. यामध्ये सर्व पदांना एकसारखाच न्याय दिला पाहिजे. सर्व पदांना एकसारखे शिक्षण व एकसारखेच अनुभव असले पाहिजे. यासाठी अनुभवाची अट ही किमान दोन वर्षे ही खूप आहे. यामध्ये अनेक शब्दांमध्ये छळ करून खेळ करून व, किंतु, परंतु, किमान, तसम, पदाचा, संबंधित पदावरील असे शब्दांचा वापर टाळून सरळ सरळ सोप्या भाषेत सर्वांना समजेल अशा प्रकारे आकृतीबंध करून मगच जाहिरात देण्यात यावी.
4) मास्टर डिग्री असणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे. जेणेकरून याच पगारांमध्ये कमी वेतनामध्ये चांगले उमेदवार उपलब्ध होतील व प्रशासकीय कामकाज गतिमान व पारदर्शक होईल. ही मागणी असल्यामुळे तात्काळ यावर निर्णय घेऊन सर्व भरतीची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी व नव्याने पारदर्शक भरती करण्यात यावी. जेणेकरून सर्व उमेदवारांना न्याय मिळेल व सर्व पुणे महानगरपालिकेचा कारभार हा पारदर्शक व गतिमान होईल. तसेच पुणे महानगरपालिकेचा पैसा वाचून आर्थिक बचत होईल. जोपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकेमध्ये सर्व आकृतीबंध हे एक सारखेच होत नाहीत व सर्व पदांसाठी एकच शिक्षण व एकसारखा अनुभव म्हणजेच अर्हता व अनुभव हा एक सारखा होत नाही तोपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महानगरपालिका यांनी ज्या जाहिराती काढलेले आहेत त्या तात्काळ रद्द करून नवीन सर्व महानगरपालिकांना एकसारखा आकृतीबंध लागू होत नाही तोपर्यंत भरतीची प्रक्रिया करण्यात येऊ नये.
5) तसेच सर्व महानगरपालिकांमध्ये तसेच विशेष करून पुणे महानगरपालिकेमध्ये प्रभारी पदभार व अतिरिक्त पदभार देताना मनमानी पद्धतीने आर्थिक भ्रष्टाचार व वशिला करून पदभार दिले जात आहे. हे स्पष्टपणे दिसत आहे यामध्ये जाहिरातीमधील नमूद अटी व शर्तीमध्ये पात्र असलेल्या उमेदवारांसच व कार्यालयीन परिपत्रक काढून संपूर्ण महानगरपालिकांमध्ये उमेदवारांची मागणी करून पात्र असलेल्या उमेदवारांपैकी जो ज्येष्ठ आहे व सिनियरिटीने आहे. त्यासच नेमणूक देण्यात यावी व प्रभारी अतिरिक्त पदभार हा जो देण्यात येत आहे. तो मनमानी पद्धतीने देण्यात येऊ नये.
6) कार्यालयीन कामकाजानुसार कार्यालयीन धोरणानुसार शासनाच्या आदेशानुसार पदभार देण्यात यावा व आज रोजी जे प्रभारी व अतिरिक्त पदभार दिलेले आहेत ते तात्काळ काढून घेण्यात यावेत प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी हा शब्द वापरून तसेच कल्याणकारी कामकाजासाठी असे शब्द वापरून ज्या भरत्या करण्यात येत आहेत त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात.
तसेच भरती रद्द करण्यात येऊन आजपर्यंत जे काही कामकाज झालेले आहे त्याची संपूर्ण चौकशी करण्यात येऊन त्यांना कशा चुकीच्या पद्धतीने भरत्या व पदस्थापना तसेच प्रभारी व अतिरिक्त पदभार दिलेले आहेत. त्यांच्यावर अतिशय कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
सदरची भरती ७२तासांत रद्द न केल्यास आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल व यामुळे पुणे महानगरपालिकेस जी तोशिस लागेल व जी पुणे महानगरपालिकेची बदनामी होईल व नुकसान होईल त्यास पुणे महानगरपालिका स्वतः जबाबदार राहणार आहे.
