मुंबई, दि. २७ : राज्य शासनाच्या विविध निवड प्राधिकरणांनी निवड आणि शिफारस केलेल्या मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे १ हजार ६४ उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवरील नियुक्तीचे पत्र देण्यात येणार आहे. त्यातील ७८ उमेदवारांना प्रातिनिधीक स्वरूपात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विविध विभागातील नियुक्तीपत्रे देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठक सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.
शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ईएसबीसी) प्रवर्गास सरळसेवेत १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला होता. त्यास उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती दिली. २०१८ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) यास सरळसेवेत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी या कायद्याला स्थगिती दिली होती. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला.
न्यायालयीन स्थगिती, कोरोनामुळे असलेले लॉकडाऊन,२०१५ व २०२० या वर्षांत शासकीय पद भरतीला निर्बंध होते. मात्र २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत जी शासकीय पदभरती झाली त्यातील नियुक्तीकरिता शिफारस व पात्र उमेदवारांना न्यायालयीन स्थगिती आदेश, कोरोना लॉकडाऊनमुळे मराठा समाज तसेच अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले नव्हते.
ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्तीबाबत कायदा संमत करण्यात आला. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आणि २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या १०६४ आहे. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, महसुल व वन विभाग, कृषी, पदुम, वित्त, ग्रामविकास, नगरविकास, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये विभाग अशा विविध विभागांमध्ये विविध संवर्गात त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे. त्यातील सर्वाधिक ७४३ उमेदवार हे ऊर्जा विभागातील आहेत. महानिर्मिती, महावितरण यामधील ७४३ पैकी सुमारे ६० टक्के उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे.
