पुणे – पुणे – नाशिक औद्योगिक द्रूतगती मार्गासाठी भूसंपादन केल्यास शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करीत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत राज्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
सध्या पुणे – नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचे भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. नाशिक फाटा ते चांडोली या एलिव्हेटेड रस्त्याच्या डीपीआरचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादन करावे लागत आहे. राजगुरुनगर ते सिन्नर या रस्त्याचे काम जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे. अशा परिस्थितीत औद्योगिक द्रूतगती मार्ग निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी कल्याण – नगर रेल्वेचा विचार करावा. तसेच शिर्डी, रांजणगाव एमआयडीसी पर्यंत रेल्वे ट्रॅक विकसित केल्यास मराठवाड्याच्या विकासालाही मोठा हातभार लागेल. नवीन पनवेल व पुरंदर विमानतळापर्यंतचे अॅक्सेस, जेएनपीटी पर्यंत रेल्वे इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अशा इंटिग्रेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लानचा विचार व्हावा असे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सुचविले आहे.
प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्गाचा स्थानिक शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला याव्यतिरिक्त दीर्घकालीन फायदा होत नाही हा आजवरचा अनुभव असल्याचे नमूद करुन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी रस्ते वाहतुकीपेक्षा ३ पट स्वस्त व प्रदुषणाच्या दृष्टीने विचार करता रेल्वे हाच योग्य पर्याय आहे. त्यामुळे सर्व परवानग्या मिळून ७०-७५ टक्के जमीन अधिग्रहणानंतरही पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी गेले सहा महिने रेल्वेमंत्र्यांकडे पडून आहे. या प्रस्तावाचा पाठपुरावा राज्य सरकारने करावा अशी मागणी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली आहे.
पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमुळे खरं तर हा संपूर्ण परिसर उत्तर व दक्षिण भारताशी जोडला जाणार आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी केवळ मालवाहतूक करण्याचे महारेलचे नियोजन आहे. त्यामुळे २०००० कोटी खर्च करून वेगळा औद्योगिक द्रूतगती मार्गाची निकड काय? असा प्रश्न खासदार डॉ. कोल्हे यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे ट्रॅक हा Geographical contours नुसार नियोजित आहे. त्यामुळे रेल्वेला समांतर दोन्ही बाजूला द्रुतगती मार्गाचा विचार करताना या महामार्गासाठी Geographical contours ची आवश्यकता आहे का? तसेच व्यवहार्यता तपासावी लागेल, असे विविध मुद्दे उपस्थित करीत खासदार डॉ. कोल्हे यांनी पुणे – नाशिक औद्योगिक द्रूतगती मार्ग प्रकल्पावर आक्षेप घेत स्थानिक शेतकऱ्यांना भूमिहीन व विस्थापित करण्यापेक्षा
स्वस्त वप्रदुषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने जास्त फायदेशीर ठरणाऱ्या इंटिग्रेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लानचा साकल्याने विचार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली आहे.
