पुणे: प्रतिनिधी ( रमेश निकाळजे )
दि. 5 नोव्हेंबर महाराष्ट्र राज्याच्या 35 जिल्ह्यातील 367 तालुक्यामधून हजारो रुग्ण मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर अशा महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये उपचारांसाठी शेकडोंच्या संख्येने दररोज येत असतात, धर्मदाय म्हणविल्या जाणाऱ्या अनेक हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा रुग्णाला लाखोंच्या पटीत बिल येते, तेव्हा मुख्यमंत्री सहायता निधीचा मोठा दिलासा रुग्णांना पूर्वी मिळत असे.
मात्र मागील काही वर्षांमध्ये प्रत्येक रुग्णाला तीन लाख रुपयांपर्यंत मिळणारा मुख्यमंत्री सहायता निधी आता हजारो प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर सुद्धा का मिळत नाही, मोठा संवेदनशील असणारा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, अनेक रुग्णांच्या बाबतीत लाखो रुपयांचे बिल आलेले असताना अवघा तीस हजार रुपयांचा निधी मंजूर करून आधीच आर्थिक संकटात असणाऱ्या रुग्णांच्या चेहऱ्याला पाने पुसण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या कार्यकाळात होत आहे, ही अतिशय चिंताजनक व खेदजनक बाब आहे,
असे मत रुग्ण हक्क परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रकरणे दाखल केल्यानंतरही प्रकरण मंजूर झाल्याबाबत किंवा प्रकरण फेटाळले आहे, याबाबत कुठलाही संदेश मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातून दिला जात नसल्याच्या शेकडो तक्रारी रुग्ण हक्क परिषदेकडे दाखल झाल्या आहेत, प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही रुग्णासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण समजली जाणारी मोठी व महत्त्वाची दिलासादायक मदत असताना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मिळतच नाही, हे सत्य पचवताना रुग्णांना सद्यपरिस्थितीमध्ये प्रचंड मानसिक त्रास होत आहे.
प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा कक्ष जर इतक्या तकलादूपणे काम करत असेल, तर इतर खात्यांच्या बाबतीत नेमकं काय काम चालत असेल? याचा विचार आणि आत्मपरीक्षण सरकारमधील मंत्र्यांनी करणे गरजेचे आहे, असाही टोला रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी लगावला.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तात्काळ मिळाला पाहिजे, म्हणून समस्त रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून गुरुवार दिनांक 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी ठीक 11.00 वाजता हजारोंच्या संख्येने निवेदन सादर करणार आहेत, रुग्ण हक्क परिषदेचे प्रत्येक तालुक्याचे पदाधिकारी या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील, सादर करावयाच्या निवेदनाचा मजकूर लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शशिकांत लिंबारे यांनी दिली.
